राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग से 1,14,745 करोड़ रुपये अनुदान मांग रही है।
16वें वित्त आयोग की टीम ने सोमवार को राज्य सरकार से मुलाकात की।
सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 43,251 करोड़ रुपये, पूर्व हस्तांतरण अंतर के रूप में 69,324 करोड़ रुपये, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 500 करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 1,670 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है।
महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ब्यौरा:
कृषि: 1,652 करोड़ रुपये, पर्यटन 3,600 करोड़ रुपये
सड़क संपर्क 14,750 करोड़ रुपये, बिजली 6,207 करोड़ रुपये, शहरी विकास 4,820 करोड़ रुपये, जल 4,122 करोड़ रुपये, वन एवं पर्यावरण 923 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य एवं पोषण 1,880 करोड़ रुपये, शिक्षा 1,940 करोड़ रुपये, निजी क्षेत्र विकास 500 करोड़ रुपये, युवा सहभागिता 1,607 करोड़ रुपये, तथा प्रशासन के मानक में सुधार 1,250 करोड़ रुपये।