मेघालय सीखने के नतीजों को बेहतर बनाने और राष्ट्रीय परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) में ऊपर चढ़ने के लिए अपने प्रयास तेज़ कर रहा है। PGI भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक अहम पैमाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने कई सुधार लागू किए हैं, जिनका मकसद अपनी शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाना है।
मंगलवार को मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान, अधिकारियों ने कई पहलों की रूपरेखा पेश की। इन पहलों में स्कूली बुनियादी ढांचे का विकास, बुनियादी सीखने के कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल शासन और शिक्षकों को सहायता देना शामिल है।
यह समीक्षा ऐसे समय में हुई है जब राज्य अपने शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही अपनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक – यानी स्कूलों तक पहुंच – को और मज़बूत बना रहा है। लगभग 30 लाख की आबादी के लिए 14,582 स्कूलों के साथ, मेघालय के पास पूर्वोत्तर में सबसे बड़े स्कूली नेटवर्क में से एक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले समुदायों तक भी शिक्षा की पहुंच हो।
हालांकि, अधिकारियों ने माना कि सिर्फ़ पहुंच होना ही अब काफ़ी नहीं है।
राष्ट्रीय PGI में मेघालय का प्रदर्शन लगातार सीखने के नतीजों, बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक क्षमता और डेटा रिपोर्टिंग प्रणालियों से प्रभावित होता रहा है। सरकारी अधिकारियों ने तर्क दिया कि हालांकि रैंकिंग उन क्षेत्रों को उजागर करती है जिनमें सुधार की ज़रूरत है, लेकिन वे राज्य के छात्रों की पूरी क्षमता को पूरी तरह से नहीं दर्शाती हैं।
बैठक में एक अधिकारी ने कहा, “PGI स्कोर संरचनात्मक, प्रशासनिक और डेटा रिपोर्टिंग से जुड़ी समस्याओं को दिखाता है; यह हमारे बच्चों की योग्यता या क्षमता को नहीं दिखाता, जो कि बेजोड़ है।”
सीखने के नतीजे सरकार की रणनीति के केंद्र में बने हुए हैं। PGI ढांचे के तहत, इस श्रेणी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। राज्य उन उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनका मकसद बुनियादी साक्षरता और अंकगणित को मज़बूत बनाना, कक्षा में पढ़ाई के तरीके को बेहतर बनाना और ज़मीनी स्तर पर छात्रों को सहायता देना है।
पूरे मेघालय में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का काम भी चल रहा है। स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, ICT सुविधाएं, स्मार्ट कक्षाएं, पुस्तकालय, पीने के पानी की सुविधाएं, किचन गार्डन, वर्षा जल संचयन प्रणालियां और सौर ऊर्जा से चलने वाला बुनियादी ढांचा शुरू किया जा रहा है। कल्याणकारी उपायों का भी विस्तार किया जा रहा है, जिनमें मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में सुधार और लड़कियों के स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें और भस्मक (incinerators) लगाना शामिल है।
समीक्षा के दौरान जिस एक अहम सुधार पर ज़ोर दिया गया, वह था स्कूल युक्तिकरण कार्यक्रम। अधिकारियों ने बताया कि मेघालय के 14,582 स्कूलों में से 3,198 स्कूलों को पहले ही आपस में मिला दिया गया है या एकीकृत कर दिया गया है। ऐसा शिक्षकों की तैनाती को बेहतर बनाने, संसाधनों का सही इस्तेमाल करने और सेवाओं की आपूर्ति को मज़बूत बनाने के मकसद से किया गया है। स्किल-बेस्ड लर्निंग पर भी अब नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए ‘कम्युनिटी स्किल इंटीग्रेटेड करिकुलम’ शुरू किया गया है। इसके तहत प्राइमरी लेवल से ही वोकेशनल और प्रैक्टिकल लर्निंग को शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इस तरह के कदम छात्रों को भविष्य के अवसरों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करेंगे, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाले नतीजों को भी बेहतर बनाएंगे।
मुख्यमंत्री ने ज़िला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करें और मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए ‘मिशन मोड’ में काम करते हुए इस योजना को तेज़ी से लागू करें।
सांगमा ने कहा, “हमने यह सुनिश्चित किया है कि हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिले; अब हमारा अगला लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सभी स्कूल बच्चों को अपनी-अपनी क्लास में सबसे बेहतरीन शिक्षा दें।”
उन्होंने एक ऐसी रणनीतिक और डेटा-आधारित सोच की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिसे मज़बूत मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम का भी साथ मिले। ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि ज़मीनी स्तर पर हुई प्रगति की सही-सही जानकारी भविष्य के मूल्यांकन में भी दिखाई दे।
मेघालय के लिए अब चुनौती सिर्फ़ बच्चों को क्लासरूम तक पहुँचाना नहीं रह गई है। अब पूरा ध्यान इस बात पर है कि हर बच्चे को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले, सीखने के सार्थक अवसर मिलें और वे सभी ज़रूरी स्किल्स हासिल हों, जिनकी ज़रूरत उन्हें भविष्य में सफल होने के लिए पड़ेगी।
