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Meghalaya | RTI कार्यकर्ता ने गृह विभाग पर वाहन किराये में गबन का आरोप लगाया

आरटीआई कार्यकर्ता डिस्पर्सिंग रानी ने कोविड के दौरान गृह विभाग द्वारा निजी वाहनों को किराए पर लेने से जुड़े संभावित घोटाले को उजागर किया है, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। रानी का दावा है कि वाहन मालिकों को 10 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जाना है, उन्हें मालिकों और पुलिस के बीच मिलीभगत का संदेह है।

आरटीआई के जवाबों के अनुसार, 156 निजी वाहनों को अवैध रूप से जब्त किया गया था, क्योंकि केवल वाणिज्यिक वाहनों को ही अनुमति है। रानी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की प्रतिकूल टिप्पणियों का हवाला दिया। नौ जिलों ने 10,45,78,093 रुपये का बकाया भुगतान न किए जाने की सूचना दी, जबकि री भोई और साउथ वेस्ट गारो हिल्स ने जानकारी रोक दी। रानी जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करती हैं।